ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ (ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ) 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ..
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ (ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ) 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਤੋਂ ਪੀਪੀਐਫ਼, ਐਨਐਸਸੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਸੁਕੰਨਿਆ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਵਧਦੀ ਬਾਂਡ ਉਪਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਨਹੀਂ।
ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦਰ ਨੂੰ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ (ਜੀ-ਸੇਕ) ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਚ 0.2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਪੀਪੀਐਫ਼ ਅਤੇ ਐਨਐਸਸੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ 7.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ 'ਤੇ 7.3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੁਕੰਨਿਆ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 8.1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 1 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ 6.6 ਤੋਂ 7.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਰੈਕਰਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ 6.9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਜ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।