Budget 2024: Govt Cuts Import Duty For Parts Used in Mobile Phones To 10 Percent

Budget 2024: ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੈਟਰੀ ਕਵਰ, ਲੈਂਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਮ ਸਾਕੇਟ ਵਰਗੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 15 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸੈਲੂਲਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਲਈ ਪੇਚ, ਸਿਮ ਸਾਕੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਤੂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।’’

ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡ ਰੀਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ.) ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਜ਼ੋਨ (ਐਸ.ਈ.ਜੇਡ.), ਐਡਵਾਂਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਫ਼ਰ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਪਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਰਾਹੀਂ ਘਰੇਲੂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਲੂਲਰ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ.ਸੀ.ਈ.ਏ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਕਜ ਮਹਿੰਦਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲ ਹੈ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ 2024 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 9ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ। ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਰਯਾਤ ’ਚ 52 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਆਯਾਤ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

(For more Punjabi news apart from Budget 2024: Govt Cuts Import Duty For Parts Used in Mobile Phones To 10 Percent, stay tuned to Rozana Spokesman)