Minimum Balance: ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਿਰਫ ਇਕ ਗਲਤੀ ਪਈ ਮਹਿੰਗੀ 

Government banks collected 8500 crore rupees from customers in 5 years, only one mistake was expensive

 

Minimum Balance: ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਗਾਹਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਐਸਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿਮਾਹੀ ਔਸਤ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਨਾ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ 2019-20 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ 640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ 633 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਨੇ 387 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨੇ 369 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਨੇ 284 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 194 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2,000 ਰੁਪਏ, 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 100 ਤੋਂ 250 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ, ਪੇਂਡੂ, ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1,000 ਰੁਪਏ, 2,000ਰੁਪਏ, 5,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨਗਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰਕਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 25 ਤੋਂ 45 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ।