ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ/ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਰ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਤੋਂ ਲਟਕੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪੰਜ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 9500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਮੂਲ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਨੂੰ 11-11 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ 170 ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਛੋਟੀ, ਵੱਡੀ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪਈ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਹਦੀ ਤੇ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ
ਲਈ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਮੂਲ, ਵਿਆਜ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਝਗੜਿਆਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ, ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਇਸ 300-400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ-2017 ਨਾਲ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਤਪਾਦਕੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ 125 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 140 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ। ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅੱਠ ਰਣਨੀਤਕ ਥੰਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਬਿਜਲੀ, ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ., ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਤੇ ਉੱਦਮ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਇਕਾਈ ਤੇ ਸੈਕਟਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।