ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਕਤੂਬਰ: ਸਰਕਾਰ ਅਗੱਸਤ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੇਗੀ। ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦਿਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ 'ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਅਗੱਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਰਿਟਰਨ ਲੇਟ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਨਾ ਕ੍ਰਡਿਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।' ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਰਿਟਰਨ ਲੇਟ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ
ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਰੀਕ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਫ਼ਾਈਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤਹਿਤ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੁਲਕ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤਹਿਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੈੱਟਵਰਕ (ਜੀਐਸਟੀਐਨ) ਕੋਲ ਉਪਲਬੱਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ। (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ)