Punjab and Haryana High Court : ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ 'ਚ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
Punjab and Haryana High Court : ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਖਨੌਰੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ
Punjab and Haryana High Court in Punjabi : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਖਨੌਰੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਾਰਡ 8 ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਰੋਸਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦ 23 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਖਨੌਰੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਨੂੰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਟ (ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8) ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਲ 1994 ਅਤੇ ਸਾਲ 2005 ’ਚ ਵੀ ਉਕਤ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਓਬੀਸੀ, ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੋਸਟਰ ਜਿਸ ’ਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਧਾਰਾ 243-ਡੀ (6) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 243-ਟੀ (6) ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸਟਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
(For more news apart from Representation backward classes should be ensured in local bodies : High Court News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)