ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਦ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਪਰਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ, ਫ਼ਿਲੌਰ ਨੇੜੇ ਇਕ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਭੁਗਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ’ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 19-20 ਮਈ 2007 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ, ਫ਼ਿਲੌਰ ਨੇੜੇ ਇਕ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੱਕਰ ਵਿਚ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਰਾਜਾ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫ਼ਸਟ ਕਲਾਸ, ਫ਼ਿਲੌਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਹਾਦਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਦ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਪਰਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।