ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

Chandigarh News : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 

ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ,ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਥਿਤ ਸੌਦੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦਸ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਿਲੀਪ ਉਰਫ਼ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਸਈਅਦ ਪਰਵੇਜ਼ ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਹੁਮਰਾ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 420, 120-ਬੀ, 467, 468, 471 ਅਤੇ 506 ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਲੀਪ ਅਤੇ ਸਈਅਦ ਪਰਵੇਜ਼ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਪੀਐਮਓ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਠਿਡਾ 'ਚ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।

ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆਰੋਪਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ , ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਰ-ਆਰੋਪੀ - ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਈਅਦ ਪਰਵੇਜ਼ ਰਹਿਮਾਨ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲੀਪ ਉਰਫ਼ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ - ਹੁਮਰਾ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸਿਰਫ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇਬੀ ਦੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਪ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ  ਹੁਮਰਾ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਈਅਦ ਪਰਵੇਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ  ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।