Deputy Commissioners ਨੂੰ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਕਿਹਾ : ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਾਰਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹਰਮਿਲਾਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਇਹ ਹੁਕਮ ਚਾਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਡੀਸੀ) ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਡੀ.ਸੀ. ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।