ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਧਰੀ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਹਰ ਥਾਣੇ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ): ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਢੁਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭਰਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੀ ਲੰਮਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਉਣ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਏ ਹੋਰ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਿਊਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਗਭਗ 90 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ-ਪਧਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।