High Court ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਉਰਫ ਸੈਂਡੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਿਖਤੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਸ਼ਬਦਾਂ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਭੜਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬ੍ਰਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮਾਚਨ, ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ । ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਡਰ ਸੀ । ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਸੀ । ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ । ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।