ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ  ਉਡਾਣਾਂ ਕਿਉਂ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ  ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ  ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ  ਉਡਾਣਾਂ ਕਿਉਂ ਹਨ। 

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵਲੋਂ  ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਿਆਂ  ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ) ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ  ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 14 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ  ਉਡਾਣਾਂ ਹਨ।’’

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ  ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਥਿਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਠਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਕੈਟ-2 ਆਈ.ਐਲ.ਆਰ. ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ  ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ  ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਹ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ  ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਇਕ  ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ  ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੁਸਾਫ਼ਰ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ  ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਲਾਪਰਵਾਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ  ਉਡਾਣਾਂ ਹਨ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ, 2023 ’ਚ ਕੈਟ-2 ਆਈ.ਐਲ.ਆਰ. ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਕੇ  ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਕ  ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ  ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।