ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ
"ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ"
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਓਵਰ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?" ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ?" ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।" ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਕੀਲ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2015 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਕੀਲ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਗਜ਼ਰੀ SUV ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੀਤੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਦੂਰੀ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਅਸਤ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਡਰਪਾਸ ਨੂੰ "ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ" ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਭਾਵ ਅਜਿਹੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ, ਇਸਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।