Punjab News : ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਦਬਾਅ

High Court News:ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:New Birth Registration Rules: ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਵ ਜਨਮ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ

ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Home Loan: ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਣੋ ਇਹ ਤਰੀਕੇ 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਡੀਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਘੱਟ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Ludhiana News: ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ, 580 ਪੇਟੀਆਂ ਬਾਰਮਦ  

 (For more news apart from Pressure on High Court due presence of Punjab Police in High Court in criminal cases News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)