Punjab and Haryana High Court : ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ 89,420 ਕਿਲੋ ਕੀਵੀ ਬਰਬਾਦ
Punjab and Haryana High Court : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ
Punjab and Haryana High Court News in Punjabi : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀਵੀ ਫਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਆਯਾਤਕ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਅਤੇ ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ 89,420 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕੀਵੀ ਫਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੇਪ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ 6% ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੜੇ-ਸੜੇ ਫਲ ਹੀ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੀਵੀ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ ਆਫ਼ ਐਂਟਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ 'ਤੇ, 1 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਫਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਖੇਪ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੈਬਾਂ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਖੇਪ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਮਐਸ ਪ੍ਰੇਂਡਾ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
(For more news apart from 89,420 kg of kiwis wasted due to negligence of the customs department News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)