High court: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

High court: Instructions to government to formulate litigation policy, report sought from chief secretary

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਦਾਲਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸ-ਪਾਰਟ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸੈੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 37 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ |

ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਚਹਿਲ ਸਪਿੰਟੇਕਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।