ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਅੰਗ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PGI ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ 90% ਲੋਕ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਨੈਫਰੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੋਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੰਜਨ ਲਖਨਪਾਲ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ 1970 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਐਕਟ 1994 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਲਗਭਗ 200,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਨੀ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅੱਖਾਂ, ਗੁਰਦੇ, ਫੇਫੜੇ, ਦਿਲ, ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ, ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅੰਗ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 37 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2012 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀਜੀਆਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।