ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਅਣਵਰਤੀ ਨਾਲੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵੇਚਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

High Court allows sale of unused drain land of Panchayat for government project

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਪੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 46 ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਵਰਤੀ ਜਾਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪਈਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਸੀ, ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਹਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 12-ਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਜਾਂ ਜਲ ਮਾਰਗ (ਖਾਲ) ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 43 ਕਨਾਲ 18 ਮਰਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਡਰੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡਰੇਨੇਜ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੁਆਰਾ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 1964 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 12-ਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।