ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਮਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਕਿਸੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
Punjab-Haryana High Court News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (IRDAI) ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਨਿਯਮ, 2016 ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਨੀਚੇ-ਮਿਆਰੀ ਜੀਵਨ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮ 8(b) ਅਤੇ 8(c) ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਯਮ ਦੀ ਧਾਰਾ (b) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਆਰੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਗੋਂ "ਨੀਚੇ-ਮਿਆਰੀ ਜੀਵਨ" ਲਈ ਵੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਲੀਸਾ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐਲਆਈਸੀ), ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਯੋਗੇਸ਼ ਕਪੂਰ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੇਰੇਬ੍ਰਲ ਪਾਲਸੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ ਸਿਹਤ ਨਿਯਮਾਂ, 2016 ਦੇ ਨਿਯਮ 8(ਸੀ) ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ "ਨੀਵੇਂ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ" ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਪੂਰ ਨੂੰ LIC ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਪੰਗਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, 2006 ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਤੇ 21 ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।