ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ
ਕਿਹਾ : ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ "ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ" ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 10 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ 786 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 185 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 621 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 146 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 113 ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ । ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ। ਕਥਿਤ ਲੀਕ ਹੋਈ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 23 ਨਿਰੀਖਕਾਂ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨਿਰੀਖਕ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।