ਔਨਲਾਈਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਫ਼ੈਸਲਾ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 14 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਝੜਪਾਂ, ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਿੰਸਾ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14, 19, 21, 243-ਕੇ, ਅਤੇ 243-ਜ਼ੈਡਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਦਲਵੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ "ਸੁਵਿਧਾ" ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਾਂਗ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਝੜਪਾਂ ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।