Image: For representation purpose only.

Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਆਡਿਟ (ਸੈਂਟਰਲ) ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੂਨ 2015 'ਚ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ 6.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿਜੇ ਦੇਵ, ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ (ਪਰਸੋਨਲ) ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਦੱਤ ਇਕ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ - ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਲਈ ਸੀ।

2015 ਵਿਚ, 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੋਇਸੀ ਵਿਚ ਵਿਲਾ ਸਵੋਏ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਲੇ ਕੋਰਬੁਜ਼ੀਅਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲੇ ਕੋਰਬੁਜ਼ੀਅਰ ਪੈਰਿਸ, ਫਰਾਂਸ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨਿਊਮੈਂਟਸ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲੇ ਕੋਰਬੁਜ਼ੀਅਰ, ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਲਿਪ ਬੇਲਾਵਲ ਨੂੰ ਇਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੇਡਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿਤਾ। ਆਡਿਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਦੌਰੇ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 18 ਜੂਨ, 2015 ਤਕ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਡਿਟ ਵਿਚ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੌਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਤਤਕਾਲੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਈ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ 9.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਰਾਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਤ 1.51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ; ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 4.43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਛੇ ਰਾਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਤ 73,916 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬੁਕਿੰਗ ਨੂੰ 'ਇੰਟਰ-ਕਾਂਟੀਨੈਂਟਲ ਹੋਟਲ' ਤੋਂ 'ਲੇ ਰਾਇਲ ਹੋਟਲ' ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਲਾਗਤ 17,97,360 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਖਰਚ 6,72,284 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਜੇ ਦੇਵ ਨੇ 4.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ।

ਆਡਿਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੁਕਿੰਗ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ (ਟੀਏ) ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਰ ਕੇ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੀਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।

 (For more Punjabi news apart from Chandigarh News: 3 IAS officers blew 6.72 lakh excess on Paris tour, stay tuned to Rozana Spokesman)