ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬਾਈਡਿੰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2011 ਵਿੱਚ ਮੋਰਿੰਡਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਸੀ, ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 338 ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਯਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ 7.5.1 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਤੁਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ/ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।