ਇਕ ਹੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ 18 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 18 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਬੀਡੀਪੀਓ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਦਿਓਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ "ਰੱਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ" ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਸੱਤ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ 76 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 25, ਜਾਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇਸ ਇੱਕਲੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਹਿ ਗਏ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।