ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ

High Court orders to provide government job after 23 years

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਗੋਹਾਣਾ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਟਕ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗੋਦ ਲਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।

ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ । ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 19 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ।

ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।