Punjab and Haryana High Court : ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ

Former DGP Sumedh Singh Saini

Punjab and Haryana High Court : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 1982 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ 36 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ 30 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਆਈਜੀਪੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1991 ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 2020 ’ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ’ਚ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 6 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

(For more news apart from Former DGP Sumedh Singh Saini interim relief till January 21  News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)