Haryana News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲ, ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਆਂ
Haryana News: ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ 17 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
Punjab and Haryana High Court gave priority to 30 years old cases News in punjabi : ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਉਲਝੇ 2,917 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Lok Sabha Elections: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੂਗਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੱਥ, AI ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਟਰੋਲ
ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ 17 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Garhdiwala Murder News: ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, 30 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 4,41,070 ਤੋਂ 3,632 ਘਟ ਕੇ 4,37,438 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 85 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 55 ਜੱਜ ਹਨ।
ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 1,52,970 ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 1,61,434 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 9,428 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 48,572 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ 10,25,920 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 9,89,282 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ (ਏ.ਡੀ.ਐਸ.ਜੇ.) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਡੀਐਸਜੇ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
(For more news apart from 'Punjab and Haryana High Court gave priority to 30 years old cases News in punjabi' stay tuned to Rozana Spokesman