ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ 'VIP' ਦੁਰਵਰਤੋਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
2013 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਲ, ਨੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ "ਵੀਆਈਪੀ ਸਟੇਟਸ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ" ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਵਿਆਹਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ 'ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਛੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਕਨ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2013 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ, ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਟੋਨ ਹਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਦੂਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅਸਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 17 ਮਈ, 2017 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੀਕਨ ਲਾਈਟਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵੀਆਈਪੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਦੱਸਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।