116 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲਾ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਅੱਤਲ
ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (MC) ਨੇ ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 116 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਯੂ.ਟੀ. (UT) ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਜਨੀ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹਰੰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂ.ਟੀ. ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਸ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (CSCL) ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 116 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਜਾਅਲੀ ਐਫ.ਡੀ.ਆਰਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (CSCL) ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 116 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਐਫ.ਡੀ.ਆਰਜ਼ (FDRs) ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਹਨ।
200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘੁਟਾਲਾ
ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ:
ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ — ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ, ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਧੀਮਾਨ — ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ (CREST) ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫਰਾਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।