Chandigarh News : ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਮੰਗੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

Chandigarh News in Punjabi : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਘੋਰ ਦੁਰਾਚਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ - ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ - ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਜੇਈ) ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਵਰਗੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੀ, ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੇਈ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ, ਸਗੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਨਤਕ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

 (For more news apart from Engineer demanded a bribe Rs 1,000, High Court refuses anticipatory bail News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)