ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਸ਼ੱਕ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 13 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਜਾਂ ਡੀਵੀਡੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਐਨਕਲੇਵ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਿਲਡਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੈੱਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਏ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 14 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 14 ਜੂਨ ਤੋਂ 13 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਰੂਪਨਗਰ (ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਵਾਂ ਦੀ) ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਜਾਂ ਡੀਵੀਡੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜਵਾ 3 ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ, ਖਰੜ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।