ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ
ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਖੁਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੋਗ ਕਾਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ, ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਆਈਪੀਐਸ (ਡੀਜੀਪੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ), ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਆਈਪੀਐਸ (ਆਈਜੀਪੀ, ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ), ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਆਈਪੀਐਸ (ਡੀਆਈਜੀ), ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ 16 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸੋਹਾਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।