ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਦੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅੱਜ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ: ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਕੁਲ 31 ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 21 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਦੈਵੀਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵਿਰੁਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 200 ਮੀਟਰ ਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਉ ਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਠਕ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਉਦੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵਿਰੁਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਵੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਜ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤਕ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੋਮਵਾਰ ਤਕ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੀਡੀਉ ਗ੍ਰਾਫੀ ਤੁਰਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 21 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।