ਵਕੀਲ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਤੱਥ ਲੁਕਾਇਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਇਆ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
PSPCL ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਛੁਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ 23 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਉਸਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ 28 ਮਈ, 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਸੂਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੌਤਿਕ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। "ਉਕਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 15,000/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ,"।