ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਠਕ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਠਕ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਸਿਰਫ਼ 2,500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।