ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ
On the issue of a separate Legislative Assembly of Haryana News: ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਪੋ ਅਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਪਰ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਲ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਕੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉਪਰ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਿਰ ‘ਆਪ’ ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਉਂਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂ.ਟੀ. ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 60:40 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਖੜ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾÇ ਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵੀ ਉਲੀਕਾਂਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਭਾਵੁਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹਿਤ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹਰ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ : ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਨਵੰਬਰ (ਸਸਸ): ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰੂਪਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।