electoral aspirations ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਕਿਹਾ : ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ‘ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ’ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਵੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਯੂ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਨੇਟ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆ, ਚੋਣ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ‘ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ’ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ।