ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ NDPS ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਝੂਠੇ ਫਸਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

High Court grants bail to accused falsely implicated under NDPS Act

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ NDPS ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਚੀਚਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 275 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਊਡਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਜਾਂ ਮਨੋਰੋਗ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (FSL), ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਊਡਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ, ਡਾਈਕਲੋਫੇਨੈਕ ਅਤੇ ਮੇਲਾਟੋਨਿਨ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ NDPS ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵਰਜਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ 31 ਮਈ, 2025 ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।