Punjab-Haryana High Court: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

Punjab-Haryana High Court: High Court cancels anticipatory bail in drug cases

Punjab-Haryana High Court: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ, ਸਗੋਂ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ" ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾਹੀਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਸਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮੰਨਣਯੋਗਤਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲ ਸਕਣ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ।"

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।