roundabouts ’ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਪਵੇਗੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਚੌਕ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਘਾਹ ਨਾ ਕੱਟਣ ’ਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

Companies installing brand name boards at roundabouts will have to pay license fee

Chandigar roundabouts news :  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੌਰਟੀਕਲਚਰ ਵਿੰਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇ 35 ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ’ਤੇ ਐਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਹਾਈਟ 4 x1 ਫੁੱਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਬਿਡ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿਡ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਹੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਡ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਹਾਈਏਸਟ ਰਹੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।  ਹਰ ਸਾਲ ਤੈਅ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਲਾਇਸੰਸ ਫ਼ੀਸ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ  ਵਧੇਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਡ ’ਚ ਹਾਈਏਸਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਰੇਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਸਕੇਗੀ। ਤੀਸਰਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ’ਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਲਾਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਮੀਡੀਅਮ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ’ਤੇ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਲਾਈਟਿੰਗ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਸੀਜਨਲ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘਾਹ ਨਾ ਕੱਟਣ ’ਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਜਨਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਆਉਂਦੇ 35 ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟਸ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ 3 x2 ਫੁੱਟ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ।

ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ 
ਟੈਂਡਰ ’ਚ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸ ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਲਗਾਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟਦਾ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕੇਸ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਵਾਂਟਿਡ ਨਾ ਹੋਵੇ।