ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਮੁਅੱਤਲ
ਕਿਹਾ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੌਖਿਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀਤਾ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਰਾਦੇ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ .32 ਬੋਰ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ 16 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਫੇਜ਼ 6, ਮੋਹਾਲੀ ਲਈ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਰਾਦਾ ਜਾਂ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟਿਕਟ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੈਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੰਡਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਕਆਉਟ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 39 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।