ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ
25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਿਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 50-51 ਅਤੇ 62-63 ਦੇ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਚੌਕ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 1991 'ਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ 1999 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਚੌਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਇਮਾਰਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਿੱਥੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੜਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 1986 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 1991 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਕੇ ਚੌਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।