ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ।
Punjab Haryana High Court News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਐਸ. ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,
"ਪੀਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਅਪਰਾਧੀਆਂ / ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ / ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 'ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮੋਨੂੰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹੋਰ ਬਦਨਾਮ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 20 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ, ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੋਮ ਨਾਥ ਜਗਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਗਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਤੇ 8, ਜੇਲ ਐਕਟ, 1894 ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ। ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਜੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਜਗਤ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੂਰੇ ਰੈਕੇਟ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਗਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ
"ਉਸ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਖਤਿਆਰੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।"