ਕਿਡਨੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਸੱਸ ਵੀ ‘ਨੇੜਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ’
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਤੀ ਅੰਗਦਾਨੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਗ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ “ਨਿਕਟ ਸੰਬੰਧੀ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਅੰਗਦਾਨੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇੜਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸੀਮਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਾਇਰੇ ਕਾਰਨ ਅੰਗ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬੰਸਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਕਿਡਨੀ ਰੋਗ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸਨ ਅਤੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸੱਸ ਮੀਨਾ ਦੇਵੀ ਜਦਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡੋਨਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਡੋਨਰ ਤੋਂ ਕਿਡਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅੰਗਦਾਨੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇੜਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਅੰਗਦਾਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਚੀ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਕੁਚਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨਾਥ ਲੋਕ ਅੰਗ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਨੇੜਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅੰਗਦਾਨੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ।