Court News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਦਲਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਸਮਝਣ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। " ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਕਤ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ (ਸੁਪਰਾ) ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਦਲ ਕੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। "

ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਕਤ ਸਬੰਧਤ ਭਾਸ਼ਣ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। "

ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਬੇਤੁਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। "