26 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧ ਸੀ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚਲਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗਵਾਹੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
"ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ," ਜਸਟਿਸ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਤਲ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੋਵੇ।"
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੌਮ ਨਾਥ ਨੂੰ 1999 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਰਲੋਕ ਚੰਦ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ 'ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤਰਲੋਕ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਣੋਈਏ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤਰਲੋਕ ਚੰਦ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ 6 ਤੋਂ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।