Punjab and Haryana High Court : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰਟ ਰੂਮ 'ਚ ਫੋਨ 'ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਕਲਰਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
Punjab and Haryana High Court : ਜੱਜ ਨੇ ਕਲਰਕ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ
Punjab and Haryana High Court : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕਲਰਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਫੋਨ 'ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਲਰਕ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ."ਉਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੁਕਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੇ ਭੈੜੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਛੁਪਾਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਰਫ ਜਵਾਬਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਲਗਭਗ 90% ਕਵਰੇਜ ਸਪੇਸ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਦਾ 10% ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਘਈ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
(For more news apart from Punjab and Haryana High Court suspends license of lawyer clerk for talking loudly on phone in courtroom News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)