ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਿਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ‘ਸਾਹਸ – ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਫ਼ੋਰ ਹੀਲਿੰਗ ਐਸਿਡ ਸਰਵਾਈਵਰਜ਼’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਹਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2016 ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ।
ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਬਦਲੀ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਰਾਹੀਂ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਐਸਿਡ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ., ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਦਮ ਐਸਿਡ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਆਰਥਕ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਵਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਹੈ।