ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਬਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ-ਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।