ਹਾਈਕੋਰਟ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਕ ਕਾਰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਕ ਕਾਰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫਸੀਆਈ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਸਲ ਲਈ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਲਈ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਯਾਨੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 01 ਨਵੰਬਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਆਰ 126 ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 67 ਫੀਸਦੀ ਝਾੜ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 62 ਤੋਂ 64 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ |